इस तरह मानसून की उपलब्धता लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। यही कारण है कि भारतीय कृषि को "मानसून का जुआ" भी कहा गया है।
मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न
भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी लगभग 48.9% जनसंख्या कृषि पर अपने रोज़गार व आजीविका के लिये निर्भर है। यह क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 17.4% का योगदान देता है। वहीं भारत का 40% कृषिक्षेत्र सिंचाई के लिये मानसून पर निर्भर है। इनके अलावा कुछ अन्य निम्नलिखित कारण हैं जो मानसून को भारत की अर्थव्यवस्था और इसके बेहतर जीवन के निर्धारण में महत्त्वपूर्ण बनाते हैं।
कृषि पर प्रभावः अच्छा मानसून कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी कर कृषक की आय को बढ़ाता है जिससे ग्रामीण खपत में बढ़ोत्तरी होती है, वहीं दूसरी तरफ कमज़ोर मानसून से कृषि उत्पादकता में कमी के कारण किसान गरीबी व ऋण के दुष्चक्र में फँस जाता है जिसकी परिणति किसानों की आत्महत्या के रूप में सामने आती है। इसके अलावा उनके बच्चों का बाल मज़दूरी में जाने का खतरा बढ़ जाता हमारे स्टोर में विदेशी मुद्रा रोबोट कैसे खरीदें है।
विदेशी मुद्रा पर प्रभावः अच्छे मानसून से कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ता है जिससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। जिसका उपयोग कल्याणकारी कार्यों में किया जा सकता है, वहीं कमज़ोर मानसून के कारण कृषि उत्पादों के आयात से चालू खाता घाटे व फिस्कल खाता घाटे (fiscal account deficit) में बढ़ोत्तरी होने से अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता है।
व्यंग्य: बजट के ‘हलवे’ से याद आया… #चेंजयोरमाइंडसेट #इंट्रोड्यूसन्यूग्रोथरेट
बजट का हलवा बन और बंट चुका है. एक देसी कहावत है. हलवा टाइट होना. देश हमारे स्टोर में विदेशी मुद्रा रोबोट कैसे खरीदें के कुछ दुखचिंतक और विलाप पसंद लोग कह रहे हैं कि रोजगार के क्षेत्र में हलवा टाइट है. महंगाई ने आम आदमी का हलवा टाइट कर रखा है. किसानों का हलवा टाइट है और कुल मिलाकर इकॉनमी का हलवा टाइट है. निर्मला मैडम और अनुराग सर को इन रुदालियों को सुनने की जरूरत नहीं है. हम तो कहेंगे कि हलवे की ‘मीठी गोली’ बनाएं और बजट के साथ बांट दें. जनता मस्त, दुखचिंतक पस्त.
लेकिन ये तो टेंपररी अरेंजमेंट है. वित्त मंत्री जी के लिए मेरी एक दीर्घकालिक योजना है. रुदालियों की टोली को जवाब देने का वक्त आ गया है. अर्थव्यवस्था की नई परिभाषा गढ़ने का मौका भी है और दस्तूर भी. विलापियों के आंसुओं का पानी सिर के ऊपर से गुजर रहा है.
इंडियन ओवरसीज बैंक ने ब्याज दरों में संशोधन किया
आईओबी ने एक बयान में कहा कि घरेलू, गैर-निवासी जमाकर्ताओं को 444 दिनों की अवधि वाली जमाओं पर 7.30 प्रतिशत तक ब्याज मिलेगा। इसी तरह तीस साल और उससे अधिक अवधि वाली जमाओं पर 7.25 प्रतिशत तक ब्याज दिया जाएगा। विदेशी मुद्रा जमाकर्ताओं को बैंक के साथ एफसीएनआर (बी) सावधि जमा खाता खोलने पर 4.25 प्रतिशत तक ब्याज दिया जाएगा।
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